लिम्बुवानले छाँया सरकार बनाउने

धरान ।
तोकिएको समयभित्र अर्थात आगाममी जेठ 14४ मा नयाँ संविधान जारी नभए मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले अरुण पुर्वी 9 जिल्लामा छाँया सरकार सञ्चालन गरने चेनवानी दिएको छ । परिषदको तीनदिन लामो दोस्रो विस्तारित वैठकपछि निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

तोकिएको समयभित्र संविधान नबन्ने षडयन्त्र भैरहेको दाबी गदै उनले छाँया गठनको लागि परिषदले आन्तरिकरुपमा तयारी गरिरहेको समेत बताए । ‘जेठ 14 भित्र संविधान नबने वा नबन्ने षडयन्त्र भएमा लिम्बुवान क्षत्रमा हामी छाँया सरकार घोषणा गछौं, यसको तयारी स्वरुप हामी आवश्यक संयन्त्र निर्माणमा जुटेका छौं'(उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । मुकुकको राष्टिय राजनीतिमा सरकार परिवर्तन र नेतृत्वको बहस चलिरहेको सन्र्दभमा उनले ठट्टाको शैलीमा अबको राष्टिय सरकारको नेतृत्व परिषदले पाउनु पनर्े दाबी गरे । मुलुक संघीय संरचनामा जाने निश्चित भैसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकार संघीय विरोधी भएकोले राष्टिय सरकारको नेतृत्व आफुले पाउनुपनर्े उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहदा भने उनी जोडले हाँसीरहेका थिए ।

‘अबको राष्टिय सरकारको नेतृत्व हामीले पाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको दाबी हामी गछौं'(जोडले हाँस्दै उनले यसो भने । पत्रकारले पुन: गम्भीर हुदै प्रश्न गरेपछि भने उनी सर्तक हुदै यसो भने(‘वर्तमान सरकार विदेशी इसारामा बनेको संघीयता विरोधीहरुको सरकार हो, यसले एकात्मक राज्य संरचनाको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले अब मेची देखि महाकालीसम्मको हामी जस्तै गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी शत्तिहरु एकजुट भै ठुलो शत्ति निर्माण गछौ र सरकारको नेतृत्व संघीयवादीलाइ देउ भनेर भन्नेछौं ।’

संक्रमण काल र सरकार उपस्थितिको अनुभूतिको प्रश्न

हरेक कुराको आफ्नै नियम हुन्छ र प्रकृतिवत नियमलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने समस्याको संभाबना नै हुन्न । जहाँ नियम पालना हुन्न, त्यहाँ समस्याको शुरुवात हुन थाल्दछ । स्वार्थ, अनभिज्ञता र ब्यबधान मूलत: यी करणले गर्दा पालना गर्नु पर्ने नियमहरुको पालना नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । उपर्युक्त तीन कारणहरुमध्ये समस्या सिर्जनाका लागि सबभन्दा शक्तिशाली श्रोत हो – स्वार्थ । सबै नि:स्वार्थी हुने हो भने नियम कानूनको आवश्यकता नै पर्दैन । स्वार्थपूर्ण भावनाका कारण उत्पन्न हुने समस्यालाई न्यूनिकरण गर्ने अभिप्रायले नियम कानून र आचार संहिताको तर्जुमा गरिनु पर्ने हो । नियम कानून र आचार संहिताहरु बनाएपछि पनि ती सबैलाई मिच्दै अगाडि बढने र गल्ती स्वीकार्नुको अलावा आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्ने प्रबृतिले समस्या बिकराल बनाउँदै लैजाने कुरामा सन्देह छैन । यही प्रबृतिकै परिणाम हो हाम्रो देशको बर्तमान यथार्थता, यही प्रबृतिकै परिणाम हो बर्तमान विस्वको अवस्था । गल्ती नै गल्ती गरेर देशलाई तहस नहस बनाउँदा समेत पनि आजसम्म क्षमा याचना गर्ने काम कसैले गरेको ईतिहास छैन – आफ्नो गल्ती लुकाउन सुहाइ नसुहाइ अरुमाथि मात्र आरोप लगाउन ब्यस्त हुनु बाहेक ।

सामान्य अवस्थामा कुनै पनि सरकारको सबभन्दा प्रमुख दायित्वहरु भनेकै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, शान्ति सुरक्षाको सुनिस्चितता र जनताका नैसर्गिक आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्नु हो । समय, परिस्थिति र अवस्थानुरुप सरकारका अन्य दायित्वहरु थपिदै जान्छन निस्चित रुपमा । आफ्नो दायित्व बोध के कसरी गर्छ र के कस्ता सफलता हासिल गर्छ भन्ने कुरा नै सरकार जाँच्ने मूल कसी हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अधिकांश राजनीतिज्ञहरुले आफूलाई जतिसुकै मै हुँ भनेर देखाउन खोजे तापनि देशको यथार्थता र उनीहरुको छोटो समयको ईतिहास र गतिबिधिले उनीहरु अत्यन्तै नालायक र भ्रस्ट भएको प्रमाणित गर्दछ । करीब दुई दशकको दौरानमा उनीहरुको चप्पल छापदेखि करोडपति अरबपति हुँदाको यात्रा कहानीको तथ्यांक प्रत्येक नेपालीबाट छिपेको छैन ।